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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की अवधि पांच साल बढ़ाने के निर्णय का किया स्वागत
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रि-परिषद् ने दी मंजूरी
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रि-परिषद् द्वारा पीड़ित महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई की दिशा में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक बेहद महत्वपूर्ण न्यायिक व्यवस्था है। केंद्र सरकार का यह निर्णय मामलों की त्वरित सुनवाई की दिशा में निश्चित ही क्रांतिकारी सिद्ध होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रि-परिषद् की बैठक में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को अगले पांच साल (31 मार्च 2031) तक जारी रखने और इन न्यायालयों के नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत देश में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सहित कुल 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू किए जाएंगे। वर्तमान में कार्यरत 779 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का विस्तार किया जाएगा, इनमें 399 विशेष पॉक्सो कोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दुराचार और पॉक्सो के मामलों की लंबित संख्या के आधार पर अतिरिक्त जिलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना को 29 भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
