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लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का अभियान लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। योगी सरकार ने युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने को केवल उपकरण वितरण की योजना नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। 'स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत अब तक लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में सरकार अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने जा रही है।
60 लाख से आगे बढ़कर 85 लाख डिजिटल उपकरणों तक पहुंचेगा अभियान
वर्ष 2021 में शुरू हुई स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से योगी सरकार अब तक लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने की तैयारी है। इस नए चरण के साथ योजना के अंतर्गत वितरित डिजिटल उपकरणों की कुल संख्या लगभग 85 लाख तक पहुंच जाएगी। इस चरण के लिए सरकार ने 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह निवेश प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीकी संसाधनों से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
आय या आयु सीमा निर्धारित नहीं
इस योजना का दायरा भी व्यापक रखा गया है। उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण सहित विभिन्न विभागों से जुड़े पात्र विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है। पात्रता के लिए कोई आय या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
पिछली सरकार की लैपटॉप योजना से आगे बढ़ा डिजिटल सशक्तीकरण का दायरा
उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की पहल पहले भी हुई थी। वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट वितरण की घोषणा की थी। शुरुआती वर्षों में कुछ लैपटॉप वितरित भी किए गए, लेकिन टैबलेट वितरण की प्रस्तावित योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद के वर्षों में लैपटॉप वितरण भी बंद हो गया। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2021 से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से डिजिटल उपकरणों का वितरण व्यापक और संस्थागत स्तर पर शुरू किया गया। इसका लाभ केवल इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनरत युवाओं तक पहुंचाया गया।
डिजिटल डिवाइड कम करने के साथ शिक्षा के नए अवसर
आज के दौर में शिक्षा केवल कक्षा और पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-बुक्स, वर्चुअल लैब, वीडियो लेक्चर और विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के सीखने के तरीके को बदल रहे हैं।ऐसे में टैबलेट विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और सूचना तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इसके जरिए विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन व्याख्यान सुन सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए केवल महानगरों या बड़े संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता उन्हें अपने स्थान पर रहते हुए भी राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान नेटवर्क से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी।योगी सरकार की यह पहल डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाने और शहरी-ग्रामीण डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
एआई और भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार होगी युवा शक्ति
मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन रोजगार के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकों के अनुरूप कौशल भी प्रदान करना होगा।योगी सरकार की डिजिटल सशक्तीकरण पहल इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए डिजिटल सीखने का आधार तैयार कर रही है। टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थी एआई आधारित लर्निंग टूल्स, ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल, कोडिंग, डिजिटल डिजाइन, डेटा विश्लेषण और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों तक पहुंच बना सकते हैं। प्रदेश में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में भी अवसर उपलब्ध हैं। आने वाले समय में एआई और उभरती तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण को इस डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ना युवाओं की रोजगार क्षमता को और मजबूत कर सकता है।
युवा साथी पोर्टल : योजनाओं, रोजगार और अवसरों का एक डिजिटल मंच
योगी सरकार की डिजिटल सशक्तीकरण की सोच केवल हार्डवेयर यानी टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। युवाओं को इन उपकरणों के माध्यम से वास्तविक अवसरों से जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास भी महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में युवा साथी पोर्टल एक उपयोगी पहल है। युवा साथी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एकल डिजिटल मंच है, जहां शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर काउंसलिंग, खेल और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सरकारी योजनाओं की पात्रता, उनके लाभ और आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल प्रश्न सुविधा के जरिए युवा अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं और सेवाओं से जुड़े प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।
