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PIB और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया कार्यशाला आयोजित
भोपाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प एवं विजन को साकार करते हुए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन तथा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों, जमीनी स्तर पर आए बदलावों और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), भोपाल द्वारा जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से गुरुवार, 12 नवंबर को बालाघाट में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बालाघाट के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक हॉक फोर्स श्री रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश भार्गव, पीआईबी के निदेशक श्री मनीष गौतम, मीडिया के प्रतिनिधि, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के सरपंच एवं युवा उपस्थित थे।
कार्यशाला में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनित जैन ने बताया कि मार्च 2026 तक बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्में के लिए 1239 अभियान पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए है। 14 जून 2025 को पचामा-दादर की पहाडियों पर एनकाउंटर कर 05 नक्सलियों को मार गिराया था। 11 दिसम्बर 2025 को 02 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ही बालाघाट जिले से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। 35 वर्षों के इस नक्सल आतंक के दौरान 57 आम नागरिकों की हत्या हुई है, इसमें 40 आदिवासी समुदाय से आते है। नक्सलवाद से जिले के 483 गांव प्रभावित रहे है। इनमें 163 गांव अति प्रभावित की श्रेणी में रखे गए थे और 320 सामान्य रूप से प्रभावित ग्राम थे। नक्सलवाद के खात्में के साथ ही विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया गया है जिसके फलस्वरूप बीते 05 साल में 337 करोड रुपए की लागत से 35 सडके एवं 43 पुल पुलियों के काम कराए गए है। इनमें से 241 करोड के 38 कार्य पूर्ण हो चुके है। इससे नक्सल प्रभावित रहे 250 गांवों में सडक संपर्क अच्छा हो गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए 90 टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। नक्सल क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए 858 जन चौपाल का आयोजन किया गया और ग्रामीणों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी जैसे दस्तावेज तैयार करने के लिए 46 एकल सुविधा केंद्र संचालित किये जा रहे है। विद्यांजली योजना के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र के 250 स्कूलों में सुधार कार्य किया गया है। सामुदायिक पुलिसिंग के 1250 कैंप लगाए गए है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए उन्हें सिलाई एवं ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया गया है।
कार्यशाला में कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नक्सलवाद से मुक्ति के बाद प्रभावित रहे ग्रामों में अधोसंरचना विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार को लेकर 100 ग्रामों के लिए 15 से अधिक विभागों की 330 करोड रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें से 266 करोड रुपए के कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसे मिशन आदि सेवा का नाम दिया गया है और चिन्हित 100 ग्रामों के अंतिम छोर के लोगो को समृद्धि की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन गावों में सडक, बिजली, पानी से लेकर 4-जी एवं 5-जी कनेक्टिविटी तक का सफर पूरा करना है। नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों में सभी विभागों की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन एवं सभी पात्र लोगो को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित रहें ग्रामों में रोजगार, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन से रोजगार की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसके लिए पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्लान है। इसमें बैगा एवं गोंड जनजाति के सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक पर्यटन को भी जोडा जा रहा है। बैगा जनजाति की परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक सांस्कृतिक पार्क एवं आर्ट गैलरी भी बनायी जाएगी। जनजाति समाज द्वारा बनाये जाने वाले हस्तशिल्प, उनकी कलाकृतियों, आभूषण, पेंटिंग, खान-पान को पर्यटन एवं बाजार से जोडने के लिए जिले में एक ई-मार्केट प्लेस विकसित किया जाएगा। जिसमें बांस शिल्प, रेशम, गोंड पेंटिंग एवं अन्य उत्पादों को विक्रय के लिए रखा जाएगा। जिले में स्थापित बैगा हॉट को व्यवस्थित रूप दिया जाएगा और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चिन्हित ग्रामों में पोषण पर विशेष फोकस किया जा रहा है इसके लिए सीएसआर के माध्यम से पोषण एक्सप्रेस लगायी जाएगी। नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के विकास कार्यों पर निगरानी रखने के लिए जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इससे पता लगाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में क्या संसाधन नही है। जिला प्रशासन एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है जिसमें नाम, जाति, शिक्षा, गांव आदि की जानकारी भरने पर पोर्टल बता देगा कि वह व्यक्ति शासन की किस योजना में पात्रता रखता है और इसके आधार पर उस व्यक्ति को शासन की योजना से जोडने का काम किया जाएगा।
