लखनऊ
यूपी में योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग के अफसरों के बाद अब नगर विकास के अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों को लापरवाही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। दरअसल, प्रदेश के 10 जिलों में पीएम आवास के आवेदन निस्तारण की स्थिति खराब है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना-दो का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वार्ड-वार कैंप आयोजित कर सभी पात्र परिवारों के आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन के निस्तारण में तेजी लाएं और 15 दिनों के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। मिशन मोड में काम कर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण न करने पर अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक सूडा को शिकायतों व सुझावों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं हो सकता। यह योजना गरीबों के सपनों और आशाओं से जुड़ी है, इसलिए हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने बताया कि इस योजना में उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,52,605 आवास केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। पोर्टल पर 22 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कुशीनगर मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बरेली, महाराजगंज, मेरठ, संत कबीर नगर, मऊ व सहारनपुर में सर्वाधिक मामले लंबित हैं। इन जिलों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, झांसी आदि जिलों में प्रगति बेहतर है।
