नई दिल्ली
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों यानी छोटे शहरों में अब लोगों को घंटों पानी आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार यहां रहने वालों को भी भरपूर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराने जा रही है। अमृत दो में पेयजल आपूर्ति की 166 परियोजनाओं के लिए 8141.3 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
हर घर होगी पेयजल से आपूर्ति
प्रदेश के छोटे शहरों में अभी सभी घरों में पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। राज्य सरकार सभी घरों में पाइप लाइन से पानी की व्यवस्था कराना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार को अमृत दो योजना में प्रस्ताव बनाते हुए भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है।
जल्द शुरू होगा काम
केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के आधार पर नगर निगमों के लिए कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन पर 2663.3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर पालिका परिषदों के लिए 4076.9 करोड़ रुपये की 69 परियोजनाएं और नगर पंचायतों की 1701.1 करोड़ रुपये की 82 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।
आठ घंटे की होगी आपूर्ति
बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो छोटे शहरों में पाइप लाइन से आठ घंटे जलापूर्ति की तैयारी है। अभी तो कुछ शहर ऐसे हैं जहां पाइप लाइन से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। जहां पाइप लाइन से आपूर्ति हो रही है वहां जरूरतभर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अमृत दो से जलापूर्ति के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे, जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें।
हर घर होगा सर्वे
हर घर पाइपलाइन से पेयजल की व्यवस्था के लिए डोर-टू-डोर सर्वे कराते हुए यह पता लगाया जाएगा कि किसके यहां पानी का कनेक्शन नहीं है। इसके बाद कनेक्श्न देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए लोगों से मौके पर ही जरूरी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, जिससे लोगों को इधर-उधर न भागना पड़े।
