आवासहीनों को आवासीय भू-खण्ड का मालिक बनायेगी प्रदेश सरकार : राजस्व मंत्री राजपूत
10 हजार से ज्यादा लोगों को वितरित किया जाएगा भूमि-स्वामी अधिकार पत्र
भोपाल
प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास में जुटी राज्य सरकार नये साल में आवासहीनों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को टीकमगढ़ में हितग्राहियों को भू-स्वामी अधिकार-पत्र वितरित किये जायेंगे। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों का खुद के घर का सपना सरकार साकार करेगी।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने जा रही है, जिनके पास खुद का आवास नहीं है। ऐसे आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भू-खण्ड का पट्टा प्रदान किया जायेगा। राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में आज की स्थिति में 87 हजार 603 भूमि स्वामी अधिकार पत्र तैयार कर लिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। प्रदेश में जिनके पास रहने के लिए आवासीय भू-खण्ड नहीं है, उन जरूरतमंदो को भू-खण्ड उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की सरकार करेगी।
योजना की पात्रता
मंत्री राजपूत ने बताया कि योजना में आवेदक परिवार पात्र होंगे, जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है। पात्र आवेदक-परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची हो, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो और कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहाँ वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहाँ 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की गई है। सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितम्बर 2022 तक राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। इनको आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत की जा रही है।
